ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ ਹੋਰ ਕਰਜ਼, ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਘਟਾਈ 30 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਬਜ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2003 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਿਮ ਮਸੌਦੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਆਮਦਨੀ 'ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸੂਬਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ 1.5 ਫੀਸਦ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਹੱਦ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਬਜ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2003 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਿਮ ਮਸੌਦੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤ ਮਈ, 2020 ਦੇ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ ਦੋ ਫੀਸਦ ਤਕ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਜ਼ ਹੱਦ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 0.5 ਫੀਸਦ ਤਕ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਹੱਦ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈ ਤੇ ਊਰਜਾ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ