ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਤੀ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਤਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 7 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ (ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ), ਮੋਗਾ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 3,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਧੀ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ 29 ਅਪਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਤਨੀ ਦੇ ਝਗੜਾਲੂ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਐੱਮ.ਏ., ਬੀ.ਐੱਡ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰੇਨਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ, ਉਸਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਤਹਿਤ ਤਲਾਕ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਭਾਵੇਂ ਕਮਾਊ ਹੈ, ਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਜਾਰੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਾਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਤੀ ਇੱਕ ਕਾਬਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦੇਣਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin