ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਚਕੁਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਇਰਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਰੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਕਾਫਲੇ 'ਚ 5 ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਆਈਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ 5 ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 144 ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।