ਚੰਡੀਗੜ: ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਫਲਾਈਓਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ (ਐਮਆਰਆਰਟੀ) ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਲਾਈਓਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਆਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਰਐਸ ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਯੂਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਜਿਸ 'ਚ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਪਰੀਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਭ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਫਲਾਈਓਵਰ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਯੂਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 470 ਰੁੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 143 ਰੁੱਖ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।