ਪੰਜਾਬ ਦੇ MLAs ਦਾ 93,000 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਭਾਲਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2,01,500 'ਮਿਹਨਤਾਨਾ'

ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ

ਰਵੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8,886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਰਖ ਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 5,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ 'ਅਹਿਸਾਨ' ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ 93,500 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2,01,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਪਾਉਣ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਦਾ 'ਦਿਹਾੜੀ ਭੱਤਾ', 18 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 3,00,000 ਮੁਫ਼ਤ ਆਵਾਜਾਈ ਭੱਤੇ ਜੋੜਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਇੰਨਾ ਕੁ' ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 28.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ: ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਭੱਤੇ ਲੈਣੋਂ ਇਨਕਾਰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ..!