Punjab News: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੌਗਾਤ! ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਣਗੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਖਰਚ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਦਦ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਕ..
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣਗੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਖਰਚ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਦਦ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਆਏਗੀ ਕਮੀ
ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 % ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਖਰਚ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਦਦ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਣਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਈ-ਚਾਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਈ-ਚਾਲਾਨ ਨਿਪਟਾਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਮਰਥ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਰਕਮ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ, ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲੀ ਸਮੇਂ (ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ) ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਦਿੱਲੀ, ਕੇਰਲ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤੇਲੰਗਾਣਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਤੀਜੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਗੋਆ, ਮੇਘਾਲਇਆ, ਮਣੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਸਿੱਕਿਮ, ਪੁਡੁਚੇਰੀ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
