ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਚ ਬੀਤਿਆ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਟਣਗੇ। ਓੱਧਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟੀ ਖੜੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਡੇਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਨ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੋਵੇਂ ਰੁੱਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੰਢਾ ਲਈਆਂ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਓਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੇਖ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ' ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ 'ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ' ਵਜੋਂ ਮਨਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਵਰਕਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਰਕਰ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲਾਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।