Punjab News: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲਾਈ 4000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ! ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੇ, ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਏਗੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਪੱਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 12,800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ 1992 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਜਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਏ. ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਬਤ 19 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਘਟਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਆਰਜ਼ੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਵੀ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 6 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ’ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
