Punjab Panchayat Election: ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜਦਿਆਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਬਾਲ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਸ਼ੁਰੂ
Punjab Panchayat Election: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜਦਿਆਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਲਜੁੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Punjab Panchayat Election: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜਦਿਆਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਲਜੁੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਕਈ-ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀਆਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਟਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ! NIA ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 'ਤੇ NSA ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਵਧਾਈ ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਬਿੱਲ 2024 ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 13276 ਸਰਪੰਚ ਤੇ 83831 ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
