ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ! ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਮੁੱਕੇ ਪੈਸੇ
ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ
Updated at:
20 Nov 2018 12:26 PM (IST)
NEXT
PREV
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਲਗਪਗ 5 ਕਰੋੜ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾ ਲਏ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਹਰ ਕਾਂਤ ਕਲੋਹੀਆ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੱਥ ਜ਼ਰਾ ਤੰਗ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ। ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਐਫਡੀ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਪਗ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਲਗਪਗ 5 ਕਰੋੜ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾ ਲਏ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਹਰ ਕਾਂਤ ਕਲੋਹੀਆ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੱਥ ਜ਼ਰਾ ਤੰਗ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ। ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਐਫਡੀ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਪਗ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ।
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -