ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਨਿਆਂਇਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂ-ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਕਰਾਰ ‘ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘‘ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫੋਨ ਟੈਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕਰਨ, ਈਮੇਲਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਗ਼ੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੁਕਵੀਆਂ ਲੂੰਬੜ-ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ-ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ‘‘ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮੱਚੀ ਪਈ ਹੈ?’’
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਹੈਕਿੰਗ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿੱਜਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਿੱਧਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਕੀਤੀ: ਧਰਮਸੋਤ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904