ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ #Metoo ਮੁਹਿੰਮ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਐਟ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿਲਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ #Metoo ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ।

#Metoo ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ #Metoo ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।