ਪੰਜਾਬ 'ਚ 12 ਤੋਂ 14 ਫੀਸਦ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬਿਜਲੀ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਈਆਰਸੀ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 'ਅਧੂਰੀ' ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਲੋੜ (ਏਆਰਆਰ) ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 12 ਤੋਂ 14.10 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਈਆਰਸੀ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 'ਅਧੂਰੀ' ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਲੋੜ (ਏਆਰਆਰ) ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 12 ਤੋਂ 14.10 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀਐਸਈਆਰਸੀ, ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗਣ ਲਈ ਏਆਰਆਰ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀਐਸਈਆਰਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਖਰੀਦ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਅਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਮਾਹਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 2020-21 ਲਈ, ਨੈੱਟ ਰੈਵਿਨਊ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 36,156 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ 32,705 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 3,451.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀ ਓਵਰ ਗੈਪ 7,728 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਗੈਪ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ, ਲਗਪਗ 11,179.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ, ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਗੈਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਨਿਰਧਾਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।