ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਫਸਣਗੇ ਕੁੰਢੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਗ, 'ਆਪ' ਲਿਆਈ ‘ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ’ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਇੰਝ ਦੇਣਗੇ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ‘ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ’ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜੰਮ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੰਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ, ਬੇਅਦਬੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ, ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ 2180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਆਦਿ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਅਹਿਮ?
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਜਲਾਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਭਲਕੇ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।