Haryana News: ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
J.P Dalal ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
Haryana News - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਜੇ ਪੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ।
ਜੇ ਪੀ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 3 ਕਲਸਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਲਸਟਰ -1 ਵਿਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਸ਼ੋਰੇਂਸ ਕੰਪਨੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਲਸਟਰ-2 ਵੀ ਇਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਕਲਸਟਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਸਟਰ-2 ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਕਮ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਕਮ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਦ ਦੀ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜਰ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਸੁੱਖ ਮਾਂਡਵਿਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖਾਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ।
ਜੇ ਪੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਸੱਮਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਯੂਰਿਆ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਟਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਖਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।