ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਨੈਸ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਨੈਸ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Raghav Chadha

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਨੈਸ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 'ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ' -  ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੋਮੇਨ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

 

Whether it's inflation or the ‘Fabulous Lives of Bollywood Wives’ - legislative business is exclusive domain of Business Advisory Committee & Speaker, not of Governor.

The Governor of Punjab is thoroughly eroding people's faith in his office, one communication at a time. pic.twitter.com/YIdtPl6bTH

— Raghav Chadha (@raghav_chadha) September 23, 2022

ਦਰਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵੱਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਬਿਜਨੈਸ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ੈਸਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ ਹੈ।

 

ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 75 ਸਾਲਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਿਸਨੈਸ ਨਹੀਂ ਪੁਛਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ/ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੈ। 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ/ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ BAC ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

 

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ।