ਕੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ 1990 ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ: ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਕੇਬਲ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲੋਕਲ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਕੇਬਲ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲੋਕਲ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ 1990 ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।1990 ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਕਿਰਾਇਆ 100 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।ਫੇਰ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਦਾਂ ਕਰਨਗੇ?
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕੇਬਲ ਦੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਟ੍ਰਾਈ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 130 ਰੁਪ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਏਅਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਵਿਚੋਂ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 65 ਰੁਪਏ ਬਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਪੇਡ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 15 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਚਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਮਾਈ ਸਿਰਫ਼ 80 ਤੋਂ 85 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ 250 ਤੋਂ 300 ਰੂਪਏ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ DTH ਵਾਲੇ 600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰ ਕਿ ਕਰੇ ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਸਾਡੀ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ DTH, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ, OTT Platform ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਬੱਚਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਲ ਜਾਏਗਾ।"
ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਜੇਕਰ ਕੇਵਲ ਅਪਰੇਟਰ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਲੈਣ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 1990 ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਆਟਾ ਆਦਿ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਓਹੀ ਤਹਿ ਕਰੇ ਜੋਂ 1990 ਵਿੱਚ ਸੀ।ਸਿਰਫ਼ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਵਲ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਮਜਾਉਣ ਕਿ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: New Technology: ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਲਰਟ, ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਹਾਦਸਾ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼ਰਾਬ ਇੰਝ ਕਰਦੀ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੈਕਸ ਲਾਈਫ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
