ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 1.41 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਕਣਕ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 1.57 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਧੂ 16 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਟੀ ਐਕਟ-2013 ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਗ਼ੈਰ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਨ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲ ਦੀ ਕਣਕ ਜੋ ਕਿ ਬਾਰਦਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਿਯਾਮੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਨ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੂੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਨ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਟੀ ਐਕਟ-2013 ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਭਾਵ ਕਿ ਅੰਨਤੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪੀ.ਐਚ.ਐਚ. ਪਰਾਓਰਿਟੀ ਹਾਊਸਹੋਲਡਜ਼/ ਤਰਜੀਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।