ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ! ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਘੁਲ ਰਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਘੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਤਾਂ ਵਧ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਘੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਤਾਂ ਵਧ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਲੱਖ ‘ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ’ ਵੰਡਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਛੇ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਖਾਦਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ 2014-15 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ 2016-17 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਸਾਢੇ 12 ਲੱਖ ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਸਾਢੇ 11 ਲੱਖ ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਰ ਪੜਾਅ ’ਚ 8 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਢੇ 26 ਲੱਖ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਲੇ 7 ਲੱਖ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਸਲਾਂ ’ਚ ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਕਬਾ ਡੇਢ ਫੀਸਦੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਥੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ 9 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 50,360 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1961 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਵਧੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 4200 ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਉਣੀ ਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਚ 445 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖਾਦ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਔਸਤ 82.2 ਕਿਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖਾਦਾਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਏਪੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਖਾਦਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਡੇਢ ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਲ ਭਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਡਲ ਹੈਲਥ ਪਿੰਡ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਲਾਕ ਦਾ ਇਕ ਪਿੰਡ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਉਥੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।