Stubble Burning: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ, ਨਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੈੱਡ-ਐਂਟਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 696 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Stubble Burning: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੈਡ-ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੈੱਡ-ਐਂਟਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 696 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ-ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ 32100 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 245 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ-ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੂਚੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੈੱਡ-ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ: ਸਖਬੀਰ ਬਾਦਲ
ਉਧਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
