ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020’ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਾਇਆ ਪੂਰੀ ਟਿੱਲ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020’ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐਸਐਫਜੇ) ਨੇ ਰੂਸੀ ਪੋਰਟਲ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020’ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐਸਐਫਜੇ) ਨੇ ਰੂਸੀ ਪੋਰਟਲ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ‘ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020’ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਪਗ 40 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐਸਐਫਜੇ) ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਫਿਰਿਆ ਪਾਣੀ, ‘ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020’ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਬਲੌਕ ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੌਕਸ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ‘ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020’ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ SFJ ਦੀਆਂ 40 ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਲਾਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020’ ਲਈ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਸਐਫਜੇ ਦੀਆਂ 40 ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਈਟੀ ਐਕਟ 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਏ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 'ਰੈਫਰੰਡਮ 2020' ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ! ਲੋਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੱਜਲ, ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਐਫਜੇ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਐਸਐਫਜੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ http://sikhsforjustice.org ਦੀ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਏ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।