'ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬਠਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ'
RTI activist Manik Goyal: ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਨਿਕਲੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ...
ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਨਿਕਲੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ -
'' ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬਠਾਉਣ ਲਈ ਕੱਢੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਤਨਖਾਹ ਵੀ ₹2,65,000 ਤੱਕ
ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਜਿਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ "ਪੰਜਾਬ ਡੈਵਲਪਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ"। ਜਿਸਦੀ VC ਸੀਮਾ ਬੰਸਲ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਬੋਸਟਨ ਕੰਨਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਜਦੀਕੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 34 ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ₹2,65,000 ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਅਡਵਾਇਜਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਲਈ ਮੰਗੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਤਜ਼ਰਬਾ ਵੀ ਭਾਵੇ ਕਿਸੇ NGO ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤੋ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ। ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ...... ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਹਵਾਨ ਤੇ ਇਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣੇ।
ਜਦੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਅਫਸਰ ਹਨ ਫੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕੰਮ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਹਿਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ । ਦੂਜਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟੋਪ ਮੀਟਿੰਗਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਫਸਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰੀ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਚਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ 10 ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹਿਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਰਫ 2 ਹਨ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭਰਤੀ ਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ RTIs ਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਪਰ ਐਥੇ ਆਹ ਜਾਅਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲੇ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ।
ਇਸ ਭਰਤੀ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਜਮੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
