ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾਉਣਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ "ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ" ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹੋਸ਼ ਉਡਾਊ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 437 ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ 'ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ 420 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 437 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 360 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮਗਰੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 236 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ 35 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 182 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਝੂਠੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 33 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 17 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 17 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 4702 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕੇਸਾਂ/ਐਫਆਈਆਰਜ਼ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬੀਐਸ ਮਹਿੰਦੀਰੱਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ 31 ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ।

ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ 1132 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ 526 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਭ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 727 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ 93 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 90 ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ 294 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 1,179 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਮਿਲੀ, ਜਦਕਿ 224 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਗੈਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।