ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਗੇ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਤੇ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਲਜ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅੰਤਰ-ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਅਖਤਿਆਰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Goat Price: ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਕਹੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਈ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ! ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
Android ਫੋਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
Iphone ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ