Stubble Burning: ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੱਲ, ਆਪ ਦੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਕੀਮ
AAP MP Sandeep Pathak: ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ
AAP MP Sandeep Pathak: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੀਜਨ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਰੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਤਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੰਦੀਪ ਪਠਾਕ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦਾ ਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਹੱਲ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ।
ਆਰਥੀਕ ਮਦਦ
ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਦਲ
ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਧ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਝੋਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖੋਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ?
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
