ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਰਜ਼ੀ

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ NDPS ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2024 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ? ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

sukhpal khaira

Source : Abp Live

Punjab News: ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।

ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Friends,some sold out Tv Channels of @AamAadmiParty
are misleading people about my petition in the High Court which was disposed off after taking on record the statement of Government Counsel that there’s no case against Khaira as of today.

This petition was not seeking… pic.twitter.com/8OtRe3Sb1f

— Sukhpal Singh Khaira (@SukhpalKhaira) August 13, 2025

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਦੋਸਤੋ, ਕੁਝ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਮੇਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ NDPS ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2024 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ? ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 2024 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ DA ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ - ਖਹਿਰਾ