ਡੀਜੀਪੀ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਡੀਜੀਪੀ ਬੀਐਸ ਸੰਧੂ 31 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਦੋਵਾਂ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਆਉਂਦੀ ਅੱਠ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਦੋਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।