ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਧਰ, ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਵੇਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਗਣ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 10 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜਾ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਡਟ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 12 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੇ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ 13 ਤੋਂ 17 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।