AAP Vs SAD: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰੀ ਕਸੂਤੀ ! ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
Punjab News : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ SYL ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Punjab News: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਡਾ: ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਡਾ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
Before You Go
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੱਲਾ ਬੋਲ! ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
