ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਾਇਆ, 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਬਠਿੰਡਾ ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਜਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਾਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ 'ਚ 16 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ | ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ।