(Source: ECI/ABP News)
Old Pension Scheme: ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ! ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੋਟਿਸ?
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਬੰਦ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
Old Pension Scheme in Punjab: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਬੰਦ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ?
Its been more than six months since @BhagwantMann govt issued notice to revive Old Pension Scheme stopped since 2004 but no further progress! Was it only a notification to procure votes for @AamAadmiParty in Hp & Gujrat?-Khaira @INCIndia pic.twitter.com/6UYw9Gd6kV
— Sukhpal Singh Khaira (@SukhpalKhaira) May 28, 2023
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਐਸ.ਓ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੇ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਐਨ ਟੀਮ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
1.75 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ OPS ਦਾ ਲਾਭ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1.75 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ NPS ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਐਨਪੀਐਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2031 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ NPS ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ 2031 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ 'ਚੋਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
