Punjab News: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, PSPCL ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ; ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ
Hoshiarpur News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 2.0 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 31
Hoshiarpur News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 2.0 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸੁਰੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਨੇ ਜੈਸ਼੍ਰੀ ਬੱਗਾ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਅਜੈ ਬੱਗਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਮਰੇ ਆਦਿ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਰਥਹੀਣ, ਮਨਮਾਨੀ, ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐਸ. ਡਡਵਾਲ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੈਸ਼੍ਰੀ ਬੱਗਾ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਿਲਵਰ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ 11 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 28 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੁਆਰਾ ਅਸਥਾਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਇਹ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 24 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 27 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਡਬਲਯੂਪੀ 20729 ਸਾਲ 2024 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇ.ਐੱਸ. ਡਡਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ CWP 5971-2025 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 25 ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 2.0 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸੁਰੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਨੇ 4 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 2.0 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Before You Go
Congress Protest 'ਇਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ' ਹਰਦਿਆਲ ਕੰਬੋਜ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਾਰ!
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
