ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SGPC ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਸਮੇਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮਿਲੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਾਰਾ 295ਏ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਸਮੇਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ
ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 5 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
