Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵੈਟ ਸਬੰਧੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਟ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵੈਟ, ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ‘ਸੀ’ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀਲਰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ 'ਸੀ' ਫਾਰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵੈਟ ਐਕਟ, 2005 ਅਤੇ ਸੀਐਸਟੀ ਐਕਟ 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਕਾਏ ਲਈ 15 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੱਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੈਟ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਫਸਰਾਂ ਜਾਂ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਓਟੀਐਸ ਸਕੀਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਜੀਐਸਟੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਆਜ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਲੇਟ ਫੀਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਲੋੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਵਸੂਲੀ ਰਾਹੀਂ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇਕ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇਗਾ