Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਲਾਕਅੱਪ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਵਕੀਲ ਸਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਲਿੰਗ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। NALSA ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰੇ ਸੈੱਲ, ਵਾਰਡ, ਬੈਰਕ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਲਾਕਅੱਪ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਲਾਕਅੱਪ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਾਕਅਪ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦੁਆਰਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੁਆਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :