ਫੀਸ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕਰੋਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼, "ਫੀਸ ਅਦਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਕੂਲ"

ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੈਂਚ ਨੇ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, 35% ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੰਕਜ ਚਾਂਦਗੋਥੀਆ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ' ਤੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੀਆਈਐਲ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ, ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋਈ ਸਸਤੀ ਅੱਗ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਬਣਿਆ ਅਮਰੀਕਾ, ਸੜਕਾਂ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ, ਹੁਣ ਫੌਜ ਸੰਭਾਲੇਗੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ