ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਡ , ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਤਿੰਨ ਕਾਬੂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Vigilance Bureau raid

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ 12.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਰ.ਟੀ.ਏ.) ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮਾਨਸਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਥਿਤ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਐੱਮ.ਵੀ.ਆਈ.) ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਆਰਟੀਏ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਕਲੇਰ ਅਤੇ ਦੋ ਏਜੰਟ ਰਾਮਪਾਲ ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਏ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਵੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ  ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

 

 ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ

ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੋਟੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਆਰ.ਟੀ.ਏਜ਼ ਅਤੇ ਐਮ.ਵੀ.ਆਈਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।