Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦੇਣਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ
Punjab Financial Condition: ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਪੱਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
Punjab Financial Condition: ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਪੱਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੌਮੀ ਵਿੱਤ ਸਿਹਤ ਇੰਡੈਕਸ 2022-23 (ਫਿਸਕਲ ਹੈਲਥ ਇੰਡੈਕਸ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 18 ਰਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 10.7 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 67.8 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਅੱਵਲ ਨੰਬਰ ਹੈ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਮੀ ਵਿੱਤ ਸਿਹਤ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ 27.4 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ 14ਵੇਂ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 28.6 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਇੰਡੈਕਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਦਾ ਮਿਆਰ, ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਝਦਾਰੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਦ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪਹੁੰਚ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਕੌਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਇੰਡੈਕਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ 2022-23 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਘਦਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2014-2017 ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 2014-15 ਤੋਂ 2022-23 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਇਸ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
