ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਕਰਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਮਗਰੋਂ ਆਖਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਕਰਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀਪੀਏਜ਼) ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁੜ ਘੋਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੀਆਂ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ਼ਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਐਤਕੀਂ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪੀਪੀਏ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ (ਆਈਪੀਪੀਜ਼) ਨਾਲ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕਪਾਸੜ ਪੀਪੀਏਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ/ਮੁੜ ਘੋਖੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਮਲ/ਹਾਈਡਰੋ ਨਾਲ 12 ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਸੋਲਰ/ ਬਾਇਓਮਾਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 122 ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਕਰੀਬ 13800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਐਤਕੀਂ ਜਦੋਂ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਯੂਨਿਟ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ ਤੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।