ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੱਕ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ
ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੰਨਦਿਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ।
ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ?
ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਸੀ ਜੋ 1947 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। 1952 ਤੋਂ 1966 ਤਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। 1966 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 29 ਜਨਵਰੀ, 1970 ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1985 'ਚ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 26 ਜਨਵਰੀ, 1986 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ?
1970 ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਸਮੇਤ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਦਫਤਰ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਰਾਂਟ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਾਲ 2018 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸੇਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
