Child Lock 2.0 : ਕੀ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ 'ਚ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ 'ਮਾਈਨਰ ਮੋਡ'
Child Lock 2.0 : ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਗਭਗ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਰੀਲਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਧਦੀ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਆਦਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਕ
Child Lock 2.0 : ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਗਭਗ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਰੀਲਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਧਦੀ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਆਦਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 'ਮਾਈਨਰ ਮੋਡ' (Minor Mode) ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੀਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਈਨਰ ਮੋਡ?
ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਮਾਈਨਰ ਮੋਡ ਫੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ।ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਕੰਟੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਲੂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਫੀਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ?
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਐਪਲ (iPhone) ਵਿੱਚ Screen Time, Family Sharing, Child Account ਅਤੇ Communication Safety ਵਰਗੇ ਫੀਚਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਦੇ ਹੀ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਂਡਰਾਇਡ ਵਿੱਚ Google Family Link ਰਾਹੀਂ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ, ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਫੀਚਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਲਬਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਰ ਮੋਡ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਐਪ ਡਿਵੈਲਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਫੀਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਵਧੀ?
ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2026 ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜਨ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਫਿਲਟਰ ਵਾਲਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ, ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਡਿਵਾਈਸ ਵਰਤਣ ਵਰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਈ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਰਨਾਟਕ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆੰਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹੈ?
ਚੀਨ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਹਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਐਪ ਅਤੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਰ ਮੋਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 40 ਮਿੰਟ ,
8 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ – 1 ਘੰਟਾ , 16 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ – ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਘੰਟੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਐਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਐਪਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਕਰਫਿਊ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ 2022 ਤੋਂ ਹਰ ਕਨੈਕਟਡ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ Parental Control ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਈਨਰ ਮੋਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਐਪਲ ਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਰ ਮੋਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
