ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਸਕੂਲ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਕਸ਼ ਕਾਦਿਆਨ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਰਥਕ ਗੁਪਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ, ਧੀ, ਪੋਤਾ, ਪੋਤੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਤੀਸਰੇ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਲੜਕਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਵਸਥਾ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
Android ਫੋਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
Iphone ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ