ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਕਰ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਣਕ ਦੇ ਝੋਨੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ’ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਡਗਮਗਾ ਜਾਏਗੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਫਿਕਰ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੱਕੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ’ਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਲਦੀ ਚੁਕਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਮੰਗਿਆ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਆਨਾਜ ਏਜੰਸੀ ਐਫਸੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਏਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ! ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਝਟਕਾ
ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ
Updated at:
19 Dec 2019 01:32 PM (IST)
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਕਰ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਣਕ ਦੇ ਝੋਨੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ’ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਡਗਮਗਾ ਜਾਏਗੀ।
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -