ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲਾਇਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਢਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਕਾਨੂੰਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨੀਂਹ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਦੇ ਲਏ ਅਹਿਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਧਕਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।