ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਅਵਧੀ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ 'ਆਨ ਡਿਊਟੀ' ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ/ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਅਵਧੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵਜੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਯੂਆਰਡੀਏ) ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਪੀਰੀਅਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ' ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।