ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਭਾਅ ਦੇਣਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਲਈ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੇਢ ਗੁਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਆ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਹਰ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ –ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਲੁਕੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਪੈਮਾਨੇ ਹੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੇਬਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੈਂਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਰਥਿਕ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਲਾਗਤ ਭਾਵ ਮੰਡੀ ਕਿਰਾਇਆ, ਸੂਦ, ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਗ਼ੈਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਖੇਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਡੇਟਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ 2018-19 ਦਾ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ 1735 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ 1256 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਗਤ 2345 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਮੁਤਾਬਕ 1735ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਣਕ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ 1884 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3517 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਕੀ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 2017-18 ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਗਤ ਭਾਅ 2408 ਰੁਪਏ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ 1735 ਦਾ ਭਾਅ ਡੇਢ ਗੁਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਗਤ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦਾ 3517 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਭਾਅ ਦੇਵੇਗੀ।
ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 2015 ਰੁਪਏ, 2015-16 ਵਿਚ 2127 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2017-18 ਵਿਚ 2408 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਗਰਾਮ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ 4500 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 4400 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਲਾਗਤ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ 3526 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਅ ਡੇਢ ਗੁਣ ਨਾਲ 5289 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 4400 ਰੁਪਏ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ 6800 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਭਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਘੱਟ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗਤ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਸਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੀ।
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਉੱਤੇ ਡੇਢ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦਿਸੇਗਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ 3517 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇਵੇਗੀ?