ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: "ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਬ੍ਹ ਬੱਸ ਠੰਢਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।" ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਕੋਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੱਥ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ' ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ? ਆਖ਼ਰ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਬੇਰੁਖੀ ਤੇ ਬੇ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਯਾਨੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ 90 ਹਜ਼ਾਰ। ਇਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਹੈ। 5 ਲੱਖ, 10 ਲੱਖ, 15 ਲੱਖ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਲਾਰਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਪਵਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰ ਦੇਣਗੇ।