ਸਕੂਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ।

SCHOOLS

School Re-open: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ।

 

ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੋ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਰਕਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੋ।

ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫੈਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਿਓ।"

 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਿਰੋਤਰਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।