ਮੁੰਬਈ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਆਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਉਸ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਖੰਭ ਇਸ ਲਈ ਕਤਰੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਮਾਮਲਾ, ਟੀਆਰਪੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ
ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਠਾਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟੀਆਰਪੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਘੁਸ ਗਈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਏਜੰਸੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ TRP ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਠਾਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਿਆ। ਸੁਆਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਟੀਆਰਪੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਦਰਅਸਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਖੋਹਣਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਫਿਰ TRP ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਹਾਵਿਕਾਸ ਗੱਠਜੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲ ਅਪਣਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਂਦੀ ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਮਰਿਆਦਾ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀ: ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਂਝ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਠਾਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠਾਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਪਰ ਕੁਤਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਮਰਿਆਦਾ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।’
ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਤੋਤੇ’ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।