ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਹੌਂਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰਨ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜ੍ਹੀ। ਟਾਲਮਟੋਲ ਤੇ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ 'ਤੇ ਨਮਕ ਭੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

WhatsApp_Image_2021-10-06_at_1403.14

ਬਰਨਾਲਾ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 371 ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਰਮਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਲੀਆ ਤੇਜ਼ੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਪਿੰਡ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਦਾ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾਨੇਵਾਲਾ ਦਾ ਰਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਲਫਾਸ ਖਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ। 

 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜ੍ਹੀ। ਟਾਲਮਟੋਲ ਤੇ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ 'ਤੇ ਨਮਕ ਭੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਸਰਕਾਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 60,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

 

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਹੌਂਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰਨ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੋਂ  ਪਰਿਵਾਰ ਰੁਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਸਲੀ ਹੱਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੜ੍ਹ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।  ਅੱਜ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿੰਡ ਸਹਿਜੜਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਭਾਵਭਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। 

 

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ -ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? 

 

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਥਠੋਕਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ- ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਂ ਬਰਿਗੇਡ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੀ ਸੀ, ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ।